Jalgaon tribal forest rights : आदिवासी बांधवांनी १२ ऑक्टोबरपासून आंदोलन सुरू केले असून, विविध मागण्यांवर ठोस निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे. प्रलंबित प्रश्नांवर केवळ आश्वासने न देता संबंधित विभागांनी कालमर्यादेत कार्यवाही करावी, अशी आंदोलकांची भूमिका आहे. प्रशासनाकडून मागण्यांवर कोणती पावले उचलली जातात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
जळगाव जिल्ह्यामध्ये आदिवासी वर्गातील नागरिक मोठ्या प्रमाणात आढळतात. यांच्ये अनेक प्रश्न उपस्थित होता असतात. यांच्या वनहक्कासाठी येथली नागरिक जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करत आहेत (Jalgaon tribal protest). हे आंदोलन १२ ऑक्टोबर पासून सुरु असून या आंदोलनाच्या वनहक्क, दुष्काळी आर्थिक मदत, रेशन कार्ड, गावठाणातील घरांचे प्रश्न आणि शासकीय योजनांचा लाभ अशा विविध मुद्द्यांवर आवाज उठवला जात आहे. आंदोलनाच्या चार दिवसा मध्ये कोणतेही निर्णय न घेतल्याने आदिवासी लोक हे आंदोलनांवर ठाम असून जो पर्यंत सरकार आमच्या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन योग्य ती पावल उचलत नाही तो पर्यंत आंदोलन उठणार नाही.
लोकसंघर्ष मोर्चाचे संस्थापक अध्यक्षा प्रतिभा शिंदे (Pratibha Shinde) यांच्या नेतृत्वाखाली १२ ऑक्टोबर रोजी शिवतीर्थ मैदान परिसरापासून ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढला होता. मोर्च्यानंतर विविध मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन सुरू केले. आदिवासी नागरिकांच्या वनहक्कांचे (tribal forest rights) वैयक्तिक आणि सामुदायिक दावे प्रलंबित असल्याने पात्र आदिवासी कुटुंबांना त्यांच्या हक्कांबाबत निर्णयाची प्रतीक्षा करावी लागत असल्याचा मुद्दा आंदोलकांनी उपस्थित केला.
आदिवासी बांधवांच्या प्रमुख मागण्या कोणत्या? (forest rights claims)
मोर्चाच्या वतीने एकूण २७ मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत. त्यातील प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत.
१. प्रलंबित वनहक्क दावे निकाली काढा
पात्र आदिवासी कुटुंबांचे वैयक्तिक आणि सामुदायिक वनहक्क दावे तपासून त्यावर तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या दाव्यांमुळे आदिवासी कुटुंबांना आपल्या पारंपरिक वनजमिनीवरील हक्क मिळवण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. त्यामुळे सर्व पात्र दाव्यांची पारदर्शकपणे पडताळणी करून लाभार्थ्यांना वनहक्कांचे प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करावी, अशी आंदोलकांची भूमिका आहे.
२. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत
पात्र आदिवासी शेतकऱ्यांना पीक नुकसानभरपाई आणि निविष्ठा अनुदान द्यावे. भूमिहीन शेतमजूर व गरजू कुटुंबांना खावटी अनुदान मिळावे, अशी मागणी आहे. पावसातील अनियमितता, शेतीतील घटते उत्पन्न आणि वाढता उत्पादन खर्च यामुळे ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबांसमोर आर्थिक अडचणी निर्माण होतात. अशा परिस्थितीत शासनाने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण करून पात्र लाभार्थ्यांना मदत वेळेत उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी मोर्चाच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे.
३. गावठाणातील घरांचे प्रश्न सोडवा
गावठाणातील घरांशी संबंधित प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावून पात्र कुटुंबांना आवश्यक शासकीय लाभ द्यावेत. अनेक कुटुंबांना घरांच्या नोंदी, मालकी हक्काचे पुरावे आणि संबंधित कागदपत्रांबाबत अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे गावठाणातील घरांचे सर्वेक्षण करून पात्र रहिवाशांच्या समस्यांचे निराकरण करावे आणि त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी आहे.
हेही वाचा : मालेगावच्या चिमुरडीला न्याय! विजय खैरनारला फाशी; २४ साक्षीदारांची महत्त्वाची भूमिका
४. रेशन कार्ड आणि आधारशी संबंधित प्रश्न
रेशन कार्डमध्ये नाव नसलेल्या पात्र आदिवासी नागरिकांच्या अडचणी दूर करून त्यांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळवून द्यावा. रेशन कार्डमधील त्रुटी, कुटुंबातील सदस्यांची नावे समाविष्ट करण्यातील अडचणी आणि आधारशी संबंधित कागदपत्रांच्या समस्यांमुळे काही नागरिकांना शासकीय लाभ मिळवताना अडथळे येतात. त्यामुळे संबंधित विभागाने विशेष शिबिरे आयोजित करून कागदपत्रांमधील त्रुटी दूर कराव्यात आणि पात्र नागरिकांना सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील धान्याचा लाभ मिळेल, याची खात्री करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
५. महिला बचत गटांना आर्थिक मदत
आदिवासी महिलांच्या बचत गटांना आर्थिक सहाय्य आणि विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील महिलांना स्वयंरोजगाराच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी पुरेशा संधी मिळणे आवश्यक आहे. बचत गटांना कर्ज, प्रशिक्षण, व्यवसायासाठी भांडवल आणि बाजारपेठ उपलब्ध करून दिल्यास महिलांना लघुउद्योग सुरू करण्यास मदत होऊ शकते. त्यामुळे संबंधित योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून पात्र महिला बचत गटांना प्रोत्साहन द्यावे, अशी मागणी आहे.
६. शासकीय योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवा
आदिवासी भागातील पात्र नागरिकांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळताना येणाऱ्या अडचणी दूर कराव्यात. योजनांची माहिती दुर्गम गावांपर्यंत पोहोचवून अर्ज प्रक्रिया सुलभ करावी आणि प्रलंबित अर्जांवर वेळेत निर्णय घ्यावा. केवळ कागदोपत्री योजना न राहता त्यांचा प्रत्यक्ष लाभ गरजू कुटुंबांपर्यंत पोहोचावा, यासाठी प्रशासनाने विशेष प्रयत्न करावेत, अशी मागणी आंदोलकांकडून करण्यात येत आहे.
हेही वाचा : धुळ्यात जगन्नाथ पुरी मंदिराची प्रतिकृती; दर्शनासाठी गर्दी
७. आदिवासी कुटुंबांच्या मूलभूत सुविधांचे प्रश्न सोडवा
आदिवासी पाड्यांमध्ये पिण्याचे पाणी, रस्ते, वीज, आरोग्यसेवा आणि इतर मूलभूत सुविधांशी संबंधित प्रश्न सोडवण्याची मागणीही महत्त्वाची आहे. दुर्गम भागातील नागरिकांना शासकीय कार्यालये, रुग्णालये आणि बाजारपेठांपर्यंत पोहोचताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे संबंधित विभागांनी गावनिहाय पाहणी करून प्रलंबित कामांचा आढावा घ्यावा आणि आवश्यक सुविधांसाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
८. मागण्यांवर ठोस निर्णय घेऊन अंमलबजावणी करावी
आंदोलनाच्या माध्यमातून मांडण्यात आलेल्या मागण्यांवर प्रशासनाने केवळ आश्वासने न देता त्यांची कालमर्यादेत अंमलबजावणी करावी, अशी आंदोलकांची भूमिका आहे. प्रत्येक मागणीबाबत संबंधित विभागाने कार्यवाहीचा आढावा घ्यावा, प्रलंबित प्रकरणांची माहिती स्पष्ट करावी आणि पात्र लाभार्थ्यांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
एकूणच, वनहक्क, आर्थिक मदत, घरांचे प्रश्न, रेशन कार्ड आणि महिला सक्षमीकरणासह विविध विषयांवर आदिवासी बांधवांनी आपले प्रश्न प्रशासनासमोर मांडले आहेत. या मागण्यांवर शासन आणि प्रशासन काय निर्णय घेते, तसेच प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी कोणती ठोस पावले उचलली जातात, याकडे आंदोलनकर्त्यांसह संबंधित नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
वनहक्क दाव्यांवरून वाद का?
१३ ऑक्टोबरच्या वृत्तानुसार, आंदोलकांनी सुमारे ७,५०० वनहक्क दावे प्रलंबित असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. दुसरीकडे, प्रशासनाकडून केवळ १७ दावे प्रलंबित असल्याचे सांगितले गेल्याचा उल्लेख वृत्तात आहे. या आकडेवारीतील तफावत दूर करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशानुसार दाव्यांची पडताळणी सुरू करण्यात आल्याचेही वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. त्यामुळे प्रत्यक्षात किती दावे प्रलंबित आहेत, किती दाव्यांवर निर्णय झाला आहे आणि पात्र लाभार्थ्यांना वनहक्कांचे पुरावे कधी मिळणार, हे या आंदोलनातील महत्त्वाचे प्रश्न आहेत.
आंदोलनाला आक्रमक वळण कसे मिळाले?
१४ ऑक्टोबर रोजी आंदोलकांनी जळगावमधील आकाशवाणी चौक आणि स्वातंत्र्य चौक परिसरात रास्ता रोको केला. त्यामुळे मुंबई-नागपूर महामार्गावरील वाहतुकीवर परिणाम झाला आणि वाहनांच्या रांगा लागल्या. १५ ऑक्टोबरच्या वृत्तानुसार, आंदोलकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे प्रवेशद्वार रोखून धरले होते.
प्रशासनाने काय भूमिका घेतली?
आंदोलनानंतर रेशन कार्डमध्ये नावे नसलेल्या नागरिकांची आणि वनहक्क दावे मंजूर न झालेल्या लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याचे वृत्त आहे. मात्र, सर्व मागण्यांवर अंतिम निर्णय झाल्याची पुष्टी उपलब्ध वृत्तांतून होत नाही. आंदोलकांनी महसूलमंत्री आणि आदिवासी विकासमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष चर्चा करावी, अशी भूमिका घेतली होती.
