Manoj Jarange Patil : मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा मुंबईच्या वेशीवर येऊन पोहोचला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. दुसरीकडे राज्य सरकारमधील मंत्री आणि भाजपचे संकटमोचक म्हणून ओळखले जाणारे गिरीश महाजन यांनी या आंदोलनाच्या वेळेवर आणि मागण्यांवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. गणेशोत्सव सुरू असल्याने आंदोलनाची ही वेळ योग्य नाही, असं गिरीश महाजन म्हणत आहेत. तर दुसरीकडे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या जुन्या विधानांचा संदर्भ देत आंदोलक सरकारवर सवाल उपस्थित करत आहेत.
मग गिरीश महाजन खरंच जरांगेंचं आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न करत आहेत का? गणेशोत्सवाचं कारण देऊन आंदोलन पुढे ढकलण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे का?
गिरीश महाजनांनी मनोज जरांगेंच्या आंदोलनावर आक्षेप का घेतला? ( Manoj Jarange Patil )
मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलनाचा शड्डू ठोकला आहे. १९ तारखेला मुंबईच्या आझाद मैदानावर जरांगे उपोषणाला सुरुवात करणार आहेत. याच पार्श्वभूमीवर मंत्री गिरीश महाजन यांनी तीन महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत आणि जरांगेंनी आत्ता आंदोलन करू नये, असं म्हटलं आहे.
मुद्दा १ — गणेशोत्सवात महिला-मुलांची गर्दी, आंदोलनाची वेळ चुकीची
मुद्दा २ — काही मागण्या अवास्तव, कायद्याच्या चौकटीत बसत नाहीत
मुद्दा ३ — आंदोलनाचा अधिकार आहे, पण मुंबई उच्च न्यायालयाचे नियम पाळावे लागतील
Girish Mahajan : गिरीश महाजन हे सरकारमधील असे मंत्री आहेत, ज्यांनी यापूर्वी अनेकदा मनोज जरांगे पाटील आणि सरकारमधील कोंडी फोडण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, यावेळी महाजन यांच्या बोलण्यात काहीसा कडकपणा दिसतोय. महाजन म्हणतात, मनोज जरांगेंशी चर्चा सुरू आहे आणि सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. पण सध्या महाराष्ट्रात गणेशोत्सव सुरू आहे. मुंबईत या काळात मोठी गर्दी असते. महिला आणि मुलं मोठ्या संख्येने रस्त्यावर असतात. त्यामुळे आंदोलनाची ही वेळ टाळली पाहिजे, असं महाजनांचं म्हणणं आहे.
मात्र, आंदोलकांचा याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन वेगळा आहे. आंदोलन दडपण्याचा हा प्रयत्न आहे का? असा सवाल मराठा आंदोलकांकडून केला जात आहे. जेव्हा जेव्हा आंदोलन तीव्र होतं, तेव्हा सण, उत्सव किंवा परीक्षांचं कारण देऊन आंदोलन पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जातो, असा आरोप आंदोलक करत आहेत.
अंतरवाली सराटीपासून मुंबई आंदोलनापर्यंत बदललेली भूमिका
गिरीश महाजन ( Girish Mahajan ) यांनी यापूर्वी अनेकदा सरकार आणि जरांगे पाटील यांच्यातील कोंडी फोडण्याचा प्रयत्न केला आहे. आंदोलनाच्या सुरुवातीच्या काळात ३ आणि ४ सप्टेंबर २०२३ रोजी गिरीश महाजन इतर नेत्यांसोबत अंतरवाली सराटीत गेले होते. त्यांनी मनोज जरांगे यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी सरकारला निर्णय घेण्यासाठी एक महिन्याचा वेळ द्यावा, अशी विनंती त्यांनी केली होती.
यानंतर ५ सप्टेंबर २०२३ रोजी पुन्हा एकदा गिरीश महाजन शिष्टमंडळासोबत जालन्यात पोहोचले. यावेळी त्यांनी आरक्षणाच्या कायदेशीर मुद्द्यांवर जरांगे यांच्याशी चर्चा केली. २४ ऑक्टोबर २०२३ रोजी दुसऱ्या टप्प्यातील उपोषणावेळीही महाजन यांनी जरांगे यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी सरकारला आणखी वेळ द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली होती. मात्र, त्यावर जरांगे यांनी नाराजी व्यक्त केली होती.
१६ डिसेंबर २०२३ रोजी शासकीय शिष्टमंडळासोबत गिरीश महाजन यांनी पुन्हा जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. २४ डिसेंबरच्या डेडलाईनबाबत चर्चा करताना टिकणारं आरक्षण देण्यासाठी आणखी वेळ देण्याची मागणी त्यांनी केली होती. सप्टेंबर २०२६ मधील सध्याच्या आंदोलनादरम्यानही आणि याआधीच्या आंदोलनांमध्येही गिरीश महाजन यांनी फोनवरून आणि शासकीय शिष्टमंडळामार्फत अनेकदा जरांगे यांच्याशी चर्चा करून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, आता जरांगेंच्या काही मागण्या अवास्तव असल्याचं गिरीश महाजन म्हणत आहेत.
वाद फक्त आंदोलनाच्या वेळेवर नाही, तर जरांगेंच्या मागण्यांवरही आहे.
गिरीश महाजन यांनी थेट म्हटलं आहे की, जरांगे पाटील ( Manoj Jarange Patil ) यांच्या काही मागण्या अवास्तव आहेत. या मागण्या कायद्याच्या चौकटीत मान्य करणं कठीण आहे. कुठेतरी एक मर्यादा असली पाहिजे, असं महाजनांचं म्हणणं आहे. जरांगे पाटील यांची मुख्य मागणी आहे ती सगेसोयरे कायद्याची अंमलबजावणी आणि सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची. मात्र, सरकारचं म्हणणं आहे की, असा निर्णय कोर्टात टिकणारा नाही. कायद्याच्या बाहेर जाऊन निर्णय घेतला, तर तो न्यायालयात रद्द होऊ शकतो. यापूर्वीही असंच झालं आहे, असा सरकारचा दावा आहे.
याचबरोबर मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या एका जुन्या विधानावरूनही विरोधक आणि आंदोलक सरकारवर टीका करत आहेत. ‘जे शिवरायांना मानणारे आहेत, ते हिंदूंच्या कार्यक्रमात विघ्न आणणार नाहीत,’ असं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी म्हटलं होतं. मात्र, लोकशाहीमध्ये शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. मग मुंबईत येऊन आंदोलन करण्यावरच आक्षेप का? असा सवालही उपस्थित केला जात आहे.
लोकशाहीतील आंदोलनाच्या अधिकारावर चर्चा ( Girish Mahajan )
या संपूर्ण वादात फक्त सरकार आणि आंदोलकच नाही, तर न्यायव्यवस्थेची भूमिकाही महत्त्वाची आहे. लोकशाहीमध्ये आंदोलन करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. मात्र, हा अधिकार अमर्याद नाही. आंदोलनामुळे इतर नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर परिणाम होणार नाही, याचीही काळजी घ्यावी लागते. सणासुदीच्या काळात शांतता आणि कायदा-सुव्यवस्था राखण्याचे आदेश न्यायालयाकडून यापूर्वीही देण्यात आले आहेत. आणि आताही मनोज जरांगे यांना मुंबईत येण्यापासून रोखता येणार नाही, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.
प्रश्न असा उपस्थित होतोय की, गिरीश महाजन खरंच जरांगेंचं आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न करत आहेत का? सरकारकडून दडपशाही केली जात आहे का? कारण सरकार अजूनही चर्चेचे दरवाजे खुले असल्याचं सांगत आहे. मात्र, गणेशोत्सवाचं कारण पुढे करून आंदोलन पुढे ढकलण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, हेही तितकंच खरं आहे. यामुळे सरकारला या मागण्यांवर विचार करण्यासाठी आणखी वेळ मिळू शकतो. मराठा समाजाला हक्काचं आणि टिकणारं आरक्षण हवं आहे, तर सरकारसमोर कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याचं आव्हान आहे.
