Manoj Jarange 1400 Crore Contract : आता मनोज जरांगे पाटील यांच्याभोवतीचे प्रश्न मात्र आणखी वाढले. मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणारे जरांगे पाटील आता १४०० कोटींच्या कथित कंत्राटाच्या आरोपामुळे चर्चेत आले आहेत. नेमका हा आरोप काय आहे? या कंत्राटांचा जरांगेंच्या आंदोलनाशी संबंध कसा जोडला जातोय? आणि या आरोपांमागे नेमकं काय आहे…

उपोषण स्थगित झालं… आणि त्यानंतर जरांगे पाटलांवर आरोपांची मालिका सुरू झाली. सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत चर्चा झाल्यानंतर जरांगेंनी आपलं उपोषण ९० दिवसांसाठी स्थगित केलं. पण उपोषण थांबताच त्यांच्या निर्णयावरच सवाल उपस्थित होऊ लागले. विरोधकांनी या निर्णयाचा संबंध १४०० कोटींच्या कथित कंत्राटाशी जोडला. त्यामुळे आता प्रश्न असा आहे… उपोषण स्थगित करण्यामागे नेमकं कारण काय होतं? आणि १४०० कोटींचा हा मुद्दा अचानक चर्चेत कसा आला?

आता या संपूर्ण वादातला सगळ्यात मोठा आकडा म्हणजे… १४०० कोटी! ( Manoj Jarange 1400 Crore Contract )

विजय वडेट्टीवार यांनी दावा केला आहे की, जरांगे पाटील यांच्या जवळच्या काही व्यक्तींना जलसंपदा आणि सिंचन विभागातील सुमारे १४०० कोटी रुपयांची कामं मिळाली होती. या कामांना स्थगिती मिळाल्यानंतरच जरांगे सरकारविरोधात आक्रमक झाले, असा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला. काही संबंधित व्यक्तींच्या चौकशीचाही त्यांनी दावा केला आहे. मात्र, हे सर्व आरोप आहेत. त्यामुळे आता प्रश्न असा… ही १४०० कोटींची कामं नेमकी कोणाला मिळाली होती? त्यांना स्थगिती का देण्यात आली? आणि या सगळ्याचा जरांगेंच्या आंदोलनाशी संबंध कसा जोडला गेला?

पण या आरोपांना आणखी हवा मिळाली ती जरांगेंचे एकेकाळचे सहकारी अजय महाराज बारस्कर यांच्या वक्तव्यामुळे. बारस्कर यांनी पत्रकार परिषद घेत जरांगेंच्या आंदोलनावरच गंभीर सवाल उपस्थित केले. आंदोलन स्थगित करण्याआधी काही लोकांची बंद दाराआड चर्चा झाली आणि त्यानंतरच हा निर्णय घेण्यात आला, असा दावा त्यांनी केला. एवढंच नाही, तर बारस्कर यांनी जरांगेंच्या भूमिकेवर टीका करत त्यांना ‘टेंडर योद्धा’ असं म्हटलं. मात्र, हे बारस्कर यांचे आरोप आहेत.

हेही वाचा : जळगावात सहा दिवसांपासून बेपत्ता ५७ वर्षीय प्रौढाचा कुजलेल्या अवस्थेत मृतदेह आढळला

जरांगे यांच्या आंदोलनाच्या निर्णयावर उपस्थित केले सवाल

Manoj Jarange Patil : मनोज जरांगे पाटील यांनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. १४०० कोटींच्या कंत्राटांचा आरोप करणाऱ्यांकडे पुरावे असतील, तर ते जनतेसमोर आणावेत, असं आव्हान त्यांनी दिलं आहे. आपण कोणत्याही कंत्राटासाठी आंदोलन केलं नाही, तर मराठा आरक्षणासाठीच आपला लढा सुरू असल्याचं जरांगेंनी स्पष्ट केलं आहे. म्हणजेच… एका बाजूला १४०० कोटींच्या कंत्राटाचे आरोप आहेत… दुसऱ्या बाजूला हे आरोप फेटाळणारे जरांगे आहेत. आणि आता या संपूर्ण प्रकरणात सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा ठरतोय तो म्हणजे… या आरोपांना ठोस पुरावे आहेत का?

कारण हा वाद आता फक्त एका कंत्राटापुरता राहिलेला नाही. या आरोपांमुळे थेट मराठा आंदोलनाच्या विश्वासार्हतेवरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. गेल्या काही काळात जरांगे पाटलांच्या आवाहनावर मोठ्या संख्येने लोक आंदोलनात सहभागी झाले. त्यामुळे आता या नव्या आरोपांचा आंदोलनावर काय परिणाम होणार, याकडेही लक्ष लागलं आहे.

दुसरीकडे, विजय वडेट्टीवार यांनी मराठा समाजाला न्याय मिळायला हवा, अशी भूमिका मांडतानाच ओबीसींच्या घटनात्मक हक्कांनाही धक्का लागू नये, असं म्हटलं आहे. त्यामुळे आरक्षणाचा मुद्दा, १४०० कोटींच्या कंत्राटाचा आरोप आणि त्यावर सुरू असलेले राजकीय आरोप-प्रत्यारोप… या सगळ्यामुळे महाराष्ट्रातील वातावरण पुन्हा तापलं आहे.

१४०० कोटींच्या कंत्राटांबाबतचे आरोप पुढे कुठपर्यंत जातात? या आरोपांचे पुरावे समोर येतात का? आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे… या संपूर्ण वादाचा मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनावर काय परिणाम होतो?