आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना (khandesh education) शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाकडून विविध योजना राबवल्या जात असल्या, तरी दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांसमोर अनेक अडचणी उभ्या राहतात. विशेषतः खानदेशातील नंदुरबार जिल्ह्याच्या सातपुडा पर्वतरांगांमधील दुर्गम पाड्यांवर राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शाळेपर्यंत पोहोचणे, नियमित शिक्षण घेणे आणि पुढील शिक्षणासाठी आवश्यक सुविधा मिळवणे यांसारख्या आव्हानांना सामोरे जावे लागू शकते.

शिक्षण हे सामाजिक आणि आर्थिक प्रगतीचे महत्त्वाचे साधन असले, तरी शाळेतील पायाभूत सुविधा, शिक्षकांची उपलब्धता, वाहतूक, डिजिटल शिक्षण आणि आर्थिक परिस्थिती यांचा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रवासावर परिणाम होतो. त्यामुळे आदिवासी भागातील शिक्षणव्यवस्थेकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

दुर्गम पाड्यांपर्यंत शिक्षण पोहोचवण्याचे आव्हान

नंदुरबारमधील काही दुर्गम भागांत भौगोलिक परिस्थितीमुळे विद्यार्थ्यांना (tribal students)  शाळेत जाण्यासाठी अडचणी येतात. पावसाळ्यात नाले आणि नद्यांना पूर आल्यास शाळेपर्यंत पोहोचणे अधिक कठीण होऊ शकते. सुरक्षित रस्ता नसलेल्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांच्या प्रवासाचा प्रश्न गंभीर बनतो. ऑगस्ट २०२५ मध्ये केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, नंदुरबार जिल्ह्यात सुरक्षित मार्ग उपलब्ध नसलेल्या ठिकाणांसाठी ५१ लघुपूल प्रस्तावित करण्यात आले होते.

हेही वाचा : रावेरमध्ये विवाहितेवर अत्याचाराचा आरोप; फोटो व्हायरल करण्याची धमकी, पतीला मारहाण

आश्रमशाळांमधील सुविधांचा प्रश्न ऐरणीवर

आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात आश्रमशाळांची भूमिका महत्त्वाची आहे (tribal education in Maharashtra). मात्र, निवास, स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी, पोषक आहार आणि शैक्षणिक साधने या मूलभूत सुविधांची उपलब्धता विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी आवश्यक आहे.

ऑक्टोबर २०२६ मध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांनी (rural education)  मूलभूत सुविधांच्या मागणीसाठी नाशिकहून मुंबईकडे मोर्चा काढल्याची बातमी समोर आली. आश्रमशाळांमधील जेवणाच्या गुणवत्तेबाबत आणि वेळेवर अन्नपुरवठा होण्याबाबत आलेल्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने केंद्रीय स्वयंपाकघरांच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी नऊ सदस्यांची समिती स्थापन केल्याचे वृत्त आहे.

शिक्षणासाठी कोणत्या उपाययोजना आवश्यक?

• दुर्गम पाड्यांमध्ये सुरक्षित रस्ते आणि वाहतुकीची सुविधा उपलब्ध करणे.

• रिक्त शिक्षकपदे भरणे आणि नियमित अध्यापन सुनिश्चित करणे.

• आश्रमशाळांमध्ये स्वच्छता, सुरक्षित निवास आणि दर्जेदार आहार उपलब्ध करून देणे.

• विद्यार्थ्यांना डिजिटल शिक्षण, इंटरनेट आणि स्पर्धा परीक्षांसाठी मार्गदर्शन देणे.

• आर्थिक अडचणींमुळे शिक्षण सोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वेळेवर मदत करणे.

  हेही वाचा : तापी नदीत प्रेमविवाह केलेल्या दाम्पत्याचे मृतदेह! पायांना साखळी अन् कुलूप; गूढ वाढलं