Ladki Bahin Yojana : ज्या ‘लाडक्या बहिणीं’च्या खात्यात दर महिन्याला सरकार पैसे जमा करतंय… त्याच योजनेत आता हजारो कोटींच्या गैरव्यवहाराचा आरोप झालाय! RTI मधून समोर आलेली आकडेवारी, पुरुषांच्या खात्यात गेलेले पैसे आणि त्यानंतर सुरू झालेली लाभार्थींची छाटणी… या सगळ्यामुळे एकच प्रश्न निर्माण होतोय लाडकी बहीण योजनेत नेमकं काय घडलं? खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सरकारवर गंभीर आरोप केलेत. पण त्यांचा दावा नेमका कशाच्या आधारावर आहे? सरकारची बाजू काय आहे? आणि ५ हजार कोटींच्या या आरोपामागचं खरं गणित काय?

एकीकडे सरकारकडून महिलांच्या खात्यात दर महिन्याला थेट पैसे जमा करण्याची योजना, तर दुसरीकडे याच योजनेत अपात्र लाभार्थी, पुरुषांच्या खात्यात गेलेले पैसे आणि निवडणुकीनंतर मोठ्या प्रमाणात कमी झालेली लाभार्थी संख्या… त्यामुळे आता प्रश्न फक्त राजकारणाचा नाही, तर जनतेच्या पैशांचा नेमका हिशेब काय? हा आहे.

लाडकी बहीण योजनेवरून नवा वाद नेमका काय? ( Ladki Bahin Yojana )

याच मुद्द्यावर खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सरकारला घेरलं आहे. RTI मधून समोर आलेल्या आकडेवारीचा दाखला देत त्यांनी ‘लाडकी बहीण’ ( Ladki Bahin Yojana ) योजनेच्या अंमलबजावणीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. काही अहवालांनुसार अपात्र लाभार्थ्यांना मोठ्या प्रमाणात रक्कम वितरित झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. सुप्रिया सुळे यांनी या संदर्भात सरकारने संपूर्ण माहिती सार्वजनिक करावी आणि श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी केली आहे. पण आधी ही योजना नेमकी काय आहे, ते समजून घेऊया. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना जून २०२४ मध्ये मंजूर करण्यात आली. योजनेनुसार पात्र महिलांना दर महिन्याला १ हजार ५०० रुपये DBT म्हणजेच थेट लाभ हस्तांतरणाच्या माध्यमातून देण्याची तरतूद आहे. सुरुवातीला २१ ते ६५ वर्षे वयोगटातील आणि ठरावीक उत्पन्न मर्यादेतील महिलांना या योजनेचा लाभ देण्यात आला. म्हणजेच योजनेचा पैसा थेट लाभार्थी महिलेच्या बँक खात्यात जाणं अपेक्षित आहे.

आता इथेच या संपूर्ण वादाचा पहिला मोठा मुद्दा समोर येतो… जर योजना फक्त पात्र महिलांसाठी आहे, तर पुरुषांच्या खात्यात पैसे गेले कसे? उपलब्ध माहितीनुसार सुमारे १४ हजार पुरुषांच्या खात्यातही योजनेची रक्कम जमा झाल्याचा मुद्दा समोर आला आहे. हा आकडा समोर आल्यानंतर सुप्रिया सुळे यांनी थेट DBT आणि लाभार्थी पडताळणी प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केला. कारण आधार, बँक खाते आणि पात्रतेची माहिती तपासल्यानंतरही पुरुषांच्या खात्यात पैसे गेले असतील, तर पडताळणी प्रक्रियेत नेमकी कुठे चूक झाली, हा प्रश्न उपस्थित होतो. आता दुसरा आणि सगळ्यात मोठा मुद्दा म्हणजे ५ हजार कोटींचा दावा. सुप्रिया सुळे यांच्या मते RTI मधून समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार मोठ्या प्रमाणात अपात्र लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळाला आणि त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर हजारो कोटींचा भार पडला. काही वृत्तांमध्ये सुमारे २० लाख अपात्र लाभार्थ्यांना जवळपास ५ हजार कोटी रुपये वितरित झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, इथे एक गोष्ट स्पष्ट समजून घेणं गरजेचं आहे ही रक्कम म्हणजे सिद्ध झालेला भ्रष्टाचार किंवा घोटाळा असल्याचं अधिकृत निष्कर्षातून अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. हा RTI आकडेवारीच्या आधारे करण्यात आलेला राजकीय आरोप आहे.

हेही वाचा : दुष्काळी बैठकीत काजू-बदाम खाल्ले; VIDEO व्हायरल, संजय जाधव म्हणाले- ‘घरी खात नाही का?’

लाभार्थी पडताळणीनंतर मोठ्या प्रमाणात नोंदी रद्द

आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे लाभार्थींची संख्या. योजनेच्या सुरुवातीच्या काळात लाभार्थींची संख्या मोठी होती. त्यानंतर सरकारकडून लाभार्थींची छाननी सुरू करण्यात आली. पात्रता निकषांची पूर्तता न करणारे, चुकीची माहिती देणारे किंवा इतर कारणांमुळे अपात्र ठरणारे लाभार्थी यादीतून वगळले गेले. त्यामुळे लाभार्थींच्या संख्येत मोठी घट झाल्याचं विविध अहवालांमध्ये दिसतं. एका अहवालानुसार डिसेंबर २०२४ मध्ये सुमारे २ कोटी ४६ लाख असलेली लाभार्थी संख्या जुलै २०२६ पर्यंत सुमारे १ कोटी ६४ लाखांवर आली. आता विरोधकांचा सवाल असा आहे की, जर एवढ्या मोठ्या संख्येने लाभार्थी नंतर अपात्र ठरले, तर सुरुवातीला त्यांची पडताळणी नेमकी कशी झाली? कारण सरकारी योजनांमध्ये पैसा थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जात असतो. त्यामुळे पात्रता तपासणी सुरुवातीलाच काटेकोर झाली असती तर नंतर इतक्या मोठ्या प्रमाणावर छाननी आणि वगळण्याची वेळ आली नसती, असा दावा विरोधकांकडून केला जातो. दुसरीकडे सरकारच्या बाजूने ही प्रक्रिया म्हणजे अपात्र लाभार्थी शोधण्यासाठी करण्यात आलेली पडताळणी असल्याचं सांगितलं जात आहे.

याच पार्श्वभूमीवर आणखी एक महत्त्वाची आकडेवारी समोर आली आहे. काही अहवालांनुसार अपात्र लाभार्थ्यांना दिलेल्या रकमेचा आकडा ५ हजार कोटींपेक्षाही मोठा, म्हणजे सुमारे ९ हजार ६०५ कोटी रुपये असल्याचा RTI-आधारित दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळेच या प्रकरणात वेगवेगळ्या आकडेवारीमुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे. म्हणजे एकीकडे सुप्रिया सुळे ५ हजार कोटींच्या गैरव्यवहाराचा मुद्दा मांडत आहेत, तर दुसऱ्या अहवालात अपात्र लाभार्थ्यांना दिलेल्या रकमेचा वेगळा आकडा समोर येतो. मग खरं काय? ५ हजार कोटींचा घोटाळा खरंच झाला आहे का? सध्या उपलब्ध माहितीनुसार एवढं निश्चित म्हणता येत नाही. कारण ‘अपात्र लाभार्थ्यांना पैसे मिळाले’ आणि ‘५ हजार कोटींचा भ्रष्टाचार झाला’ या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. अपात्र व्यक्तीला चुकून किंवा पडताळणीतील त्रुटीमुळे पैसे मिळाले असतील, तर तो प्रशासकीय गैरव्यवहार किंवा चुकीच्या प्रक्रियेचा विषय ठरू शकतो. पण त्यामागे जाणीवपूर्वक भ्रष्टाचार झाला, हे सिद्ध करण्यासाठी स्वतंत्र तपास, कागदपत्रं आणि अधिकृत निष्कर्ष आवश्यक आहेत.

लाडकी बहीण योजनेतील अपात्र लाभार्थ्यांची छाननी ( Ladki Bahin Yojana )

दरम्यान, सरकारनेही या योजनेतील पात्रता तपासणी आणि लाभार्थी छाननीची प्रक्रिया सुरू ठेवली आहे. काही प्रकरणांमध्ये अपात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांकडून पूर्वी दिलेली रक्कम वसूल केली जाणार नसल्याचंही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं होतं. मात्र पुरुषांच्या खात्यात गेलेल्या रकमेबाबत वसुलीची भूमिका वेगळी असल्याचं वृत्त आहे. म्हणजेच या संपूर्ण प्रकरणात तीन वेगवेगळे प्रश्न आहेत. पहिला, पात्र नसलेल्या लोकांना पैसे कसे मिळाले? दुसरा, पुरुषांच्या खात्यात योजना कशी पोहोचली? आणि तिसरा, या चुकीमुळे सरकारी तिजोरीवर नेमका किती आर्थिक भार पडला? आणि याच प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरं मिळणं आता महत्त्वाचं आहे. कारण ही केवळ एका पक्षाची किंवा एका नेत्याची राजकीय टीका नाही. ही योजना लाखो महिलांशी आणि हजारो कोटी रुपयांच्या सार्वजनिक पैशांशी संबंधित आहे. त्यामुळे सुप्रिया सुळे यांनी केलेले आरोप कितपत तथ्यात्मक आहेत, RTI मध्ये नेमकी कोणती माहिती आहे आणि सरकारकडे त्यावर काय अधिकृत स्पष्टीकरण आहे, याचा संपूर्ण हिशेब समोर येणं गरजेचं आहे.

त्यामुळे सध्या ‘लाडकी बहीण योजनेत ५ हजार कोटींचा घोटाळा सिद्ध झाला’ असं म्हणण्यापेक्षा, ‘५ हजार कोटींच्या गैरव्यवहाराचा आरोप झाला असून त्यामागील आकडेवारी आणि अंमलबजावणीवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत’, असं म्हणणं अधिक अचूक ठरेल. आता सरकार या आरोपांवर श्वेतपत्रिका काढणार का? RTI मधून समोर आलेल्या आकडेवारीचा संपूर्ण हिशेब सार्वजनिक होणार का? आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, खऱ्या पात्र महिलांचा लाभ अबाधित ठेवत अपात्र लाभार्थ्यांचा हा घोळ नेमका कसा थांबवला जाणार? याकडे आता सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.