Contractors Pending Payments : राज्यातील कंत्राटदारांच्या प्रलंबित देयकांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. शासकीय कामे करूनही कंत्राटदारांची देयके वेळेवर मिळत नसल्याने आर्थिक अडचणी निर्माण होत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ आणि महाराष्ट्र राज्य पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटनेने केला आहे. याच पार्श्वभूमीवर दोन कंत्राटदारांच्या आत्महत्येच्या घटनांचा संदर्भ देत संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करून दोषींवर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे. यावेळी जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आल्या आहे.

प्रलंबित देयकांमुळे कंत्राटदार आर्थिक अडचणीत ( Contractors Pending Payments )

महाराष्ट्र राज्य पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष इंजि. मिलिंद भीमसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले आहे. या निवेदनात राज्यातील कंत्राटदारांच्या प्रलंबित देयकांबाबत शासनाने गांभीर्याने दखल घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

संघटनेने दिलेल्या निवेदनानुसार, कंत्राटदार बंधू गजाननजी देवकते, वय ३७, रा. नवी मुंबई आणि दयानंदजी हुल्ले, वय ५५, रा. उदगीर, जि. लातूर यांच्या आत्महत्येच्या घटनांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. शासकीय देयके न मिळाल्याने संबंधित कंत्राटदारांवर आर्थिक संकट ओढवले असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.

हेही वाचा : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हास्तरीय शांतता समितीची बैठक; प्रशासनाकडून मंडळांना नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन

मुख्यमंत्र्यांसह मंत्र्यांना पाठविले होते पत्र (Contractor Protest Jalgaon )

या प्रकरणी संघटनेने २७ ऑगस्ट २०२६ रोजी मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तसेच ग्रामविकास मंत्र्यांना सविस्तर पत्र पाठविल्याचे निवेदनात नमूद आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित अधिकारी दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई करावी, तसेच तातडीने चौकशी समिती स्थापन करावी, अशी मागणी करण्यात आली होती.
चौकशी समितीत कंत्राटदार संघटनेच्या सदस्यांचाही समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र, अद्याप या मागण्यांबाबत शासनाकडून अपेक्षित हालचाल झालेली नसल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.

दरम्यान, भविष्यात अशा दुर्दैवी घटना घडू नयेत यासाठी शासनाने तातडीने संघटनेच्या शिष्टमंडळासोबत मुख्यमंत्रिस्तरावर बैठक घ्यावी आणि कंत्राटदारांच्या प्रलंबित देयकांसह संपूर्ण प्रश्नावर ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी आणि चौकशी समितीची स्थापना करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.