Amalner Drought News : अमळनेर विधानसभा मतदारसंघातील अमळनेर आणि पारोळा तालुक्यांमध्ये गेल्या महिनाभरापासून पावसाने दडी मारल्याने खरीप हंगामातील पिके करपू लागली आहेत. पावसाअभावी पिकांची वाढ खुंटली असून, शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे दोन्ही तालुक्यांमध्ये निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेऊन अमळनेर मतदारसंघ कोरडा दुष्काळसदृश जाहीर करावा, अशी आग्रही मागणी माजी मंत्री तथा आमदार अनिल भाईदास पाटील यांनी शासनाकडे केली आहे.

अमळनेर-पारोळ्यात पावसाअभावी खरीप पिके संकटात ( Amalner Drought News )

खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांनी बँका, पतसंस्था तसेच विविध वित्तीय संस्थांकडून पीक कर्ज घेतले आहे. बियाणे, खते, औषधे, मशागत आणि इतर शेतीच्या कामांसाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च करण्यात आला आहे. मात्र, पावसाने पाठ फिरवल्याने पिकांवर संकट ओढवले असून उत्पादनात मोठी घट होण्याची शक्यता आहे. एकीकडे वाढता कर्जाचा भार आणि दुसरीकडे उत्पादनाची अनिश्चितता यामुळे शेतकरी आर्थिक विवंचनेत सापडला आहे.

या गंभीर परिस्थितीची तातडीने दखल घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा, यासाठी आमदार अनिल पाटील यांनी शासनातील वरिष्ठ मंत्र्यांची भेट घेऊन निवेदने सादर केली आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई अजितदादा पवार, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे आणि मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांना निवेदन देऊन अमळनेर आणि पारोळा तालुक्यांतील सद्यस्थितीची माहिती देण्यात आली.

हेही वाचा : कांचननगरात घरात घुसून महिलेचा विनयभंगाचा प्रयत्न? अश्लील शिवीगाळ, मारहाण अन् जीवे मारण्याची धमकी

तातडीने पंचनामे करून मदतीची मागणी

पावसाअभावी निर्माण झालेल्या परिस्थितीचे तातडीने सर्वेक्षण करून पिकांचे पंचनामे करण्यात यावेत, अशी मागणी आमदार पाटील यांनी केली आहे. तसेच अमळनेर आणि पारोळा तालुक्यांना कोरडा दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करून शेतकऱ्यांना शासनाच्या मदतीचा लाभ मिळवून द्यावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत, पीक नुकसानभरपाई, आवश्यक शासकीय सवलती तसेच विविध योजनांचा लाभ तातडीने मिळावा, यासाठी शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

“शेतकरी अडचणीत असताना त्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणे हीच आपली प्राथमिकता आहे,” या भूमिकेतून आमदार अनिल पाटील यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी शासनदरबारी पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे. पावसाअभावी संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा मिळावा आणि शासनाने परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन संवेदनशीलतेने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.