जळगाव | जितेंद्र कोतवाल
Jalgaon News: राज्यातील दुय्यम न्यायालयांमध्ये कार्यरत सुमारे ३४ हजार न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे.
महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाशी (Maharashtra Court Employees Strike) संबंधित संघटनेच्या नेतृत्वाखाली आजपासून आंदोलनाची पहिली पायरी सुरू करण्यात आली. जळगाव येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या आवारात कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून शासनाच्या धोरणाचा निषेध केला.
न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये समान कामासाठी समान वेतन, सुधारित वेतनश्रेणी तसेच प्रलंबित सेवा-संबंधित मागण्यांवर तातडीने निर्णय घेण्याचा समावेश आहे. या मागण्यांकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष देऊन सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी (Court Staff Protest Maharashtra) आंदोलनकर्त्या कर्मचाऱ्यांनी केली.
हेही वाचा: 17 सप्टेंबरपासून ग्रहांची चाल बदलणार; या 5 राशींसाठी सुरू होऊ शकतो भाग्योदयाचा काळ
काळ्या फिती लावून निषेध नोंदवल्यानंतरही शासनाकडून मागण्यांवर ठोस निर्णय न झाल्यास आंदोलनाच्या पुढील टप्प्यात अधिक तीव्र भूमिका घेण्यात येणार असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संप पुकारण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. Jalgaon Latest news
या आंदोलनामुळे राज्यातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांकडे पुन्हा एकदा लक्ष वेधले गेले आहे. बेमुदत संप झाल्यास दुय्यम न्यायालयांमधील दैनंदिन प्रशासकीय आणि न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
आता शासन या मागण्यांवर कोणती भूमिका घेते आणि कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन कोणत्या दिशेने जाते, याकडे राज्यभरातील न्यायालयीन कर्मचारी तसेच संबंधित घटकांचे लक्ष लागले आहे.
